देश की प्राथमिकता अपने नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ प्रदान करना होता है कि पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना ?

शिक्षा का अधिकार एक आधा अधूरा अधिकार या कहे तो कही न कही शिक्षा को आम लोगों से दूर करने वाला अधिकार है. उसको तो सरकार और न्यायलय लागु करवाने में असमर्थ हो जा रहे है.